मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2022 का लक्ष्य हैं की ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के भू-खण्ड प्राप्त करवाना, पात्र बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दवारा राज्य मे नागरिको को आवास की सुविधा उपलव्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू – अधिकार योजना 2022 को लागू किया गया है। जिसके जरिये राज्य के उन नागरिकों को आवासीय प्लॉट की सुविधा दी जाएगी , जिनके पास घर नहीं है। इस योजना से पात्र परिवारों को सरकार दवारा घर दिए जाएंगे , जिससे राज्य के नागरिको को घर वनाने के चक्कर से मुक्ति मिलेगी और उनकी जीवन शैली में भी सुधार आएगा | इस योजना का लाभ लेने के लिए आप घर बैठे अपने मोबाइल से बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा।
मुख्यमंत्री आवासीय भू – अधिकार योजना 2022 क्या है
मध्य प्रदेश सरकार दवारा राज्य के नागरिको के हितो का ध्यान रखते हुए आवासीय भू अधिकार योजना को शुरू किया गया है। जिसके जरिये प्रदेश के उन नागरिकों को आवासीय प्लॉट की सुविधा दी जाएगी , जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है। यह प्लॉट पात्र लाभार्थीयों को निशुल्क ( लीज पर ) प्रदान किए जाएंगे। इन प्लॉटों के माध्यम से प्रदेश के नागरिक बैंकों से कर्ज की प्राप्ति भी कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर प्रखंडों के आवंटन के लिए सरकार द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्लॉट का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। इस योजना से अब प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपना खुद का घर प्राप्त कर सकेगा। प्लॉट प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर का निर्माण भी करवाया जाएगा , ताकि योजना को एक नई दिशा मिल सके। इसके अलावा लाभार्थियों को अन्य योजनाओं का लाभ भी आवासीय भू – अधिकार योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवासीय भू – अधिकार योजना का लाभ पात्र लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करके प्राप्त करके प्राप्त कर सकेंगे।
योजना के पात्र
- आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिये आवास नही है।
- आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है।
- आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) दुकान से राशन प्राप्त करने के लिये पात्रता पर्ची धारित करता है।
- आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नही है।
- आवेदक परिवार को कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नही है।
- आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है दिनांक 01 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है।
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मुख्यमंत्री आवासीय भू – अधिकार योजना 2022 का लक्ष्य
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा आवासीय भू – अधिकार योजना को शुरू किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से उन सभी परिवारों को प्लॉट दिए जाएंगे जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है।
- वह सभी परिवार जिनके पास ना तो अपना घर है और ना अपना प्लॉट है उन्हे इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- पात्र लाभार्थीयों को योजना का लाभ देने के लिए यह प्लॉट निशुल्क प्रदान किए जाएंगे।
- प्लॉट प्राप्त करने के पश्चात लाभार्थियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिये घर का निर्माण भी करवाया जाएगा।
- इन प्लॉटों के अंतर्गत प्रदेश के नागरिक बैंक से लोन की प्राप्ति भी कर सकेंगे। प्लॉट के आवंटन के लिए किसी भी प्रकार के प्रीमियम को जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- इसके अलावा लाभार्थियों को अन्य योजनाओं का लाभ भी इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रो में आबादी भूमि पर प्रखंडों के आवंटन के लिए सरकार द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।
- इन दिशा निर्देशों का पालन करना पात्र आवेदक के लिए जरूरी होगा।
योजना की प्रक्रिया
- आवेदक द्वारा आवसीय भू-खण्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन SAARA पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
- उक्त प्रस्तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण/प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।
- प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रारंभिक/परीक्षण कर पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
- पात्र,अपात्र परिवारों की ग्राम पंचायतवार सूची संबंधित ग्राम के निवासियों से आपत्तीयां या सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित की जायेगी। सूचना चौपाल, गुडी, चावडी आदि सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जायेगी।
- तहसीलदार सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर आपत्तियों और सुझाव का परीक्षण करेगा और पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा।
- तहसीलदार पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कर तहसीलदार को विचारार्थ प्रेषित की जाएगी। जिस पर तहसीलदार आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा।
आवंटन के दिशा निर्देश
- प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन करने का अधिकार है।
- केन्द्र अथवा राज्य की आवासीय याजनाओं का हितग्रहियों को आवास भू-खण्ड प्राप्त होने पर ही वास्तविक रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है।
- आवासीय भू-खण्ड प्राप्त होने पर शासकीय याजनाओं एवं बैंक से आवास ऋण में प्राप्त करने में सहायता हो सकती है।
- अत: राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में ‘आबादी क्षेत्र’ की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिये “मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना” प्रारम्भ की जा रही है।
मुख्यमंत्री आवासीय भू – अधिकार योजना 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
मुख्यमंत्री आवासीय भू – अधिकार योजना के लिए आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इस आवेदन को बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस तरह करें आवेदन
- सबसे पहले पात्र लाभार्थी को अधिकारी वेबसाइट saara.mp.gov.in पर जाना होगा।
- उसके बाद मुख्यमंत्री आवासीय अधिकार योजना पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
- यहां पर आपको आवेदन करें इस पर क्लिक करें।
- जिसके बाद आपके सामने एक आवेदन फार्म खुलकर आएगा जिस में दी गई जानकारी को आपको भरना होगा।
- सारी जानकारी भर देने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने एक नया पेन खुलेगा जिसमें आपके द्वारा भरी गई सारी जानकारियां दी जाएगी वह ध्यान से देख ले।
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा इस ओटीपी को नीचे दिए गए ऑप्शन पर डालना होगा।
- इस तरह आपके द्वारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन किया जाएगा।
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